कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित शिकायत पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत एक मजिस्ट्रेट पर सीआरपीसी की धारा 199 के तहत प्रतिबंध लागू होगा। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां अपराध आईपीसी की धारा 500 के अलावा अन्य अपराधों के लिए आरोपित हैं। धारा 199 यह निर्धारित करती है कि अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई “शिकायत” को छोड़कर कोई भी कोर्ट आईपीसी के अध्याय XXI (मानहानि) के…
Read More