हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा आगरा रोड़ स्थित संत टॉकीज चौराहे के पास वाली पार्किंग पर लगवाए गए एक होर्डिंग बैनर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ का मुंह दिखाई दिया काला, बना चर्चा का विषय… Share this…Facebook0Pinterest0TwitterLinkedin
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देश में इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए जनमानस में काफी भ्रांति फैली हुई है कि रक्षा बंधन पर्व 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को। समाजसेवी भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक ने इस संबंध में प्रमुख विद्वानों की राय ली। इसी क्रम में श्री वार्ष्णेय मंदिर के महंत पंडित मनोज मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व 12 अगस्त को मनाना ही श्रेयस्कर रहेगा। कारण कि 11 तारीख गुरुवार को पूर्णिमा तिथि प्रातः 09:35 से लगेगी, और उसी समय से भद्रा भी शुरू हो रही है…
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उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद नगर-निगम फ़िरोज़ाबाद क्षेत्र का विकास बारिश में हुआ तहसनहस, निगम दावे हुए हवा हवाई । बारिश के पानी ने खोली नगर निगम की पोल, मौत को दावत दे रहे सड़क पर खुले मैन होल,सफाई व्यवस्था की खुली कलई, चारो तरफ गन्दगी और जलभराव ।पूर्व में फैले डेंगू से भी नगर निगम ने नहीं लिया कोई सबक, केवल कागजो पर हुआ काम – जनता कमीशनखोरी की भेंट चढ़ा विकास, फ़िरोज़ाबाद निगम क्षेत्र बना ओपन तालाब ।नगर-निगम फ़िरोज़ाबाद क्षेत्र का विकास बारिश में हुआ तहसनहस, निगम दावे हुए…
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उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष युवा अलीगढ़ कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में सभी पदाधिकारीयो ने नवायुक्त उपजिलाधिरी गभाना रिसभ पुढींर से मुलाकात की। इसके साथ ही तहसील अध्यक्ष गभाना दीपक ठाकुर के नेतृत्व में तहसील प्रगांण परिसर में बैठक आयोजित की गई। जिसमें 8 अगस्त को मुख्य अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय पर हो रही राष्ट्रीय महापचांयत को लेकर रणनीति तैयार की। जिला अध्यक्ष युवा अलीगढ़ कृष्णा ठाकुर ने कहा कि सभी पदाधिकारी एंव क्षेत्र के दर्जनो गॉवो के किसान सुबह 9 बजे…
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति के पास 1989 के अधिनियम की धारा 14A के तहत अपील का उपाय अपनाने पर, उसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति सौरभ लावानिया और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14A के तहत दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 14 सितंबर, 2017 के आदेश…
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मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की दोषसिद्धि के आदेश को यह देखने के बाद रद्द कर दिया कि निचली अदालत को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयान को चिकित्सा साक्ष्य के साथ पुष्टि करने में गुमराह किया गया था, जबकि वास्तव में सभी स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा ने न्यायिक उदाहरणों पर ध्यान दिया जहां अदालतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए…
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर अपराधों में आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से आरोपी और मृत व्यक्ति के बीच वित्तीय समझौते के आधार पर उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने तर्क दिया कि हत्या के प्रयास और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराध पूरे समाज के खिलाफ अपराध हैं, न कि केवल एक व्यक्ति के खिलाफ। अदालत ने फैसला सुनाया, “आईपीसी (आत्महत्या के प्रयास) की धारा 306 के तहत…
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति है कि वह उस निर्णय / आदेश को वापस ले सकता है जो इससे प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना पारित किया गया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने मृतक से 2,35,73,200/- रुपये की ठगी की थी और इस प्रकार मृतक, जो गंभीर आर्थिक संकट में था, अपनी जान लेने के लिए विवश हो गया था। आरोपी द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका में, गुजरात हाईकोर्ट ने…
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सिक्किम हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भी अपराध में शामिल संपत्ति की कस्टडी और डिस्पोजल के संबंध में धारा 451 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग शीघ्र और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। जस्टिस भास्कर राज प्रधान ने कहा, “चूंकि पुलिस द्वारा वाहन की जब्ती एक सरकारी कर्मचारी को सौंपे जाने के बराबर है, विचार यह है कि वाहन को रखने की आवश्यकता समाप्त होने के बाद इसे मूल मालिक को दिया जाना चाहिए। यह दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। वाहन के मालिक को इसके अप्रयुक्त…
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में, फैसला सुनाया कि त्वरित ट्रायल संविधान के अनुच्छेद 21 का एक आंतरिक हिस्सा है और इसे अस्वीकार करना कुछ परिस्थितियों / शर्तों में जमानत का आधार हो सकता है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि “त्वरित ट्रायल की गारंटी के बिना जमानत से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आवेदक के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन होगा। आवेदक in द्वारा जमानत की शर्तों का पालन न करने पर अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत रद्द करने की…
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