उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां डेटा सेंटर का लोकार्पण किया। इसके बाद मंगलवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडा की 1670 करोड की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्तूबर और एक नवंबर को ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। इसी के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा में निजी ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। वहीं,…
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LG की गृह मंत्रालय को सिफारिश- 15-18 वर्षीय पत्नी संग गैर-सहमति से यौन संबंध रेप माना जाए
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सिफारिश की गई है कि 15 से 18 वर्ष की आयु की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और दंडनीय होगा. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया, सक्सेना ने गृह मंत्रालय को आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है. अपवाद 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़की की…
Read Moreकेवल इसलिए कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती; कोर्ट को प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करना चाहिए। अदालत केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पॉक्सो मामले में पीड़िता की मां द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी। अदालत…
Read Moreफुट ओवर ब्रिज न होने के कारण ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने वाला यात्री मुआवजे का हकदार है: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि फुट ओवर ब्रिज की अनुपस्थिति के कारण यात्री रेलवे ट्रैक पार करने के लिए मजबूर हो जाता है और ट्रेन की चपेट में आ जाता है, उसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता। उसके आश्रित रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत मुआवजे के हकदार होंगे। अदालत ने कहा, “व्यक्ति जो नौकरी की तलाश में गांव से आता है, वैध यात्रा टिकट वाली यात्री ट्रेन में चढ़ता है, ट्रेन से उतरता है और ओवरब्रिज के अभाव में रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर…
Read Moreकतर में रह रहे पति ने पत्नी को फेसबुक पर दिया तलाक, अधिकारियों के चक्कर लगा रही महिला
उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले अब्दुल राशिद पुत्र अब्दुल वहीद ने पत्नी इल्मा को फेसबुक पर तलाक दे दे दिया। इल्मा अब अधिकारियों के चक्कर लगाकर इंसाफ के लिए भटक रही है। शुक्रवार को इल्मा ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी से शिकायत की। इल्मा ने बताया कि एसएसपी ने मुकद्दमा दर्ज कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इल्मा ने बताया कि वह मथुरा की रहने वाली है। वर्तमान में अब शाहजमाल थाना देहलीगेट में रह रही है। उसकी शादी दिसम्बर 2018 में अब्दुल…
Read Moreरक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त को मनाना श्रेष्ठ रहेगा : प. मनोज मिश्रा
देश में इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए जनमानस में काफी भ्रांति फैली हुई है कि रक्षा बंधन पर्व 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को। समाजसेवी भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक ने इस संबंध में प्रमुख विद्वानों की राय ली। इसी क्रम में श्री वार्ष्णेय मंदिर के महंत पंडित मनोज मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व 12 अगस्त को मनाना ही श्रेयस्कर रहेगा। कारण कि 11 तारीख गुरुवार को पूर्णिमा तिथि प्रातः 09:35 से लगेगी, और उसी समय से भद्रा भी शुरू हो रही है…
Read Moreभाजपा ईडी का दुरुपयोग कर दबाना चाहती विपक्ष की आवाज को : गिरवर शर्मा
उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गिरवर शर्मा, रामगोपाल रैना, अमित सिंह, प्रमोद शर्मा, लक्ष्मी नारायण ने संयुक्त रूप से कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के मुख्य कार्यालय दिल्ली में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी से अपराधियों जैसा व्यवहार करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी पर अत्याचार ने लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में चूर होकर जो मानसिक उत्पीड़न कर रही है वह विश्व देख रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने…
Read Moreइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है कि अपील दायर करने के लिए एससी / एसटी अधिनियम की धारा 14A में कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति के पास 1989 के अधिनियम की धारा 14A के तहत अपील का उपाय अपनाने पर, उसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति सौरभ लावानिया और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14A के तहत दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 14 सितंबर, 2017 के आदेश…
Read Moreधारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयान ठोस सबूत नहीं, केवल पुष्टि के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की दोषसिद्धि के आदेश को यह देखने के बाद रद्द कर दिया कि निचली अदालत को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयान को चिकित्सा साक्ष्य के साथ पुष्टि करने में गुमराह किया गया था, जबकि वास्तव में सभी स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा ने न्यायिक उदाहरणों पर ध्यान दिया जहां अदालतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए…
Read Moreहाईकोर्ट मृतक के रिश्तेदारों के साथ समझौते के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मुक़दमे को रद्द नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर अपराधों में आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से आरोपी और मृत व्यक्ति के बीच वित्तीय समझौते के आधार पर उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने तर्क दिया कि हत्या के प्रयास और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराध पूरे समाज के खिलाफ अपराध हैं, न कि केवल एक व्यक्ति के खिलाफ। अदालत ने फैसला सुनाया, “आईपीसी (आत्महत्या के प्रयास) की धारा 306 के तहत…
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