(वैधानिक जमानत) जमानत अदालत के पास सीआरपीसी धारा 167(2) के तहत मामले की मेरिट में जाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक बेल कोर्ट धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पर विचार करते हुए मामले के गुण-दोष में में नहीं जा सकती है। अदालत डिफॉल्ट जमानत के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह विचार करना पड़ा कि क्या आरोप पत्र या चालान दाखिल करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है, क्या आरोप पत्र या चालान दायर किया गया था और क्या आरोपी जमानत के लिए तैयार था और प्रस्तुत किया था।  जस्टिस मुरली शंकर ने निचली अदालत…

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संत टॉकीज चौराहे के पास वाली पार्किंग पर लगवाए गए एक होर्डिंग बैनर पर सूबे के मुख्यमंत्री

हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा आगरा रोड़ स्थित संत टॉकीज चौराहे के पास वाली पार्किंग पर लगवाए गए एक होर्डिंग बैनर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ का मुंह दिखाई दिया काला, बना चर्चा का विषय… Share this…Facebook0Pinterest0TwitterLinkedin

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रक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त को मनाना श्रेष्ठ रहेगा : प. मनोज मिश्रा

देश में इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए जनमानस में काफी भ्रांति फैली हुई है कि रक्षा बंधन पर्व 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को। समाजसेवी भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक ने इस संबंध में प्रमुख विद्वानों की राय ली। इसी क्रम में श्री वार्ष्णेय मंदिर के महंत पंडित मनोज मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व 12 अगस्त को मनाना ही श्रेयस्कर रहेगा। कारण कि 11 तारीख गुरुवार को पूर्णिमा तिथि प्रातः 09:35 से लगेगी, और उसी समय से भद्रा भी शुरू हो रही है…

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फ़िरोज़ाबाद क्षेत्र का विकास बारिश में हुआ तहसनहस, निगम दावे हुए हवा हवाई ।

उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद नगर-निगम फ़िरोज़ाबाद क्षेत्र का विकास बारिश में हुआ तहसनहस, निगम दावे हुए हवा हवाई । बारिश के पानी ने खोली नगर निगम की पोल, मौत को दावत दे रहे सड़क पर खुले मैन होल,सफाई व्यवस्था की खुली कलई, चारो तरफ गन्दगी और जलभराव ।पूर्व में फैले डेंगू से भी नगर निगम ने नहीं लिया कोई सबक, केवल कागजो पर हुआ काम – जनता कमीशनखोरी की भेंट चढ़ा विकास, फ़िरोज़ाबाद निगम क्षेत्र बना ओपन तालाब ।नगर-निगम फ़िरोज़ाबाद क्षेत्र का विकास बारिश में हुआ तहसनहस, निगम दावे हुए…

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भाजपा ईडी का दुरुपयोग कर दबाना चाहती विपक्ष की आवाज को : गिरवर शर्मा

उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व  अध्यक्ष गिरवर शर्मा, रामगोपाल रैना, अमित सिंह, प्रमोद शर्मा, लक्ष्मी नारायण ने संयुक्त रूप से कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के मुख्य कार्यालय दिल्ली में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी से अपराधियों जैसा व्यवहार करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी पर अत्याचार ने लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में चूर होकर जो मानसिक उत्पीड़न कर रही है वह विश्व देख रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने…

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भाकियू भानु के पदाधिकारियों ने महापंचायत की तैयारियों को लेकर की बैठक

उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष युवा अलीगढ़ कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में सभी पदाधिकारीयो ने नवायुक्त उपजिलाधिरी गभाना रिसभ पुढींर से मुलाकात की। इसके साथ ही तहसील अध्यक्ष गभाना दीपक ठाकुर के नेतृत्व में तहसील प्रगांण परिसर में बैठक आयोजित की गई। जिसमें 8 अगस्त को मुख्य अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय पर हो रही राष्ट्रीय महापचांयत को लेकर रणनीति तैयार की। जिला अध्यक्ष युवा अलीगढ़ कृष्णा ठाकुर ने कहा कि सभी पदाधिकारी एंव क्षेत्र के दर्जनो गॉवो के किसान सुबह 9 बजे…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है कि अपील दायर करने के लिए एससी / एसटी अधिनियम की धारा 14A में कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति के पास 1989 के अधिनियम की धारा 14A के तहत अपील का उपाय अपनाने पर, उसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है  मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति सौरभ लावानिया और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14A के तहत दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 14 सितंबर, 2017 के आदेश…

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धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयान ठोस सबूत नहीं, केवल पुष्टि के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की दोषसिद्धि के आदेश को यह देखने के बाद रद्द कर दिया कि निचली अदालत को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयान को चिकित्सा साक्ष्य के साथ पुष्टि करने में गुमराह किया गया था, जबकि वास्तव में सभी स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हो गए थे।  जस्टिस एस वैद्यनाथन और ज‌स्टिस एडी जगदीश चंडीरा ने न्यायिक उदाहरणों पर ध्यान दिया जहां अदालतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए…

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हाईकोर्ट मृतक के रिश्तेदारों के साथ समझौते के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मुक़दमे को रद्द नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर अपराधों में आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से आरोपी और मृत व्यक्ति के बीच वित्तीय समझौते के आधार पर उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द नहीं की जा सकती है।  न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने तर्क दिया कि हत्या के प्रयास और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराध पूरे समाज के खिलाफ अपराध हैं, न कि केवल एक व्यक्ति के खिलाफ। अदालत ने फैसला सुनाया, “आईपीसी (आत्महत्या के प्रयास) की धारा 306 के तहत…

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482 सीआरपीसी : हाईकोर्ट को ऐसे निर्णय / आदेश को वापस लेने की शक्ति है जो इससे प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना पारित किया गया था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति है कि वह उस निर्णय / आदेश को वापस ले सकता है जो इससे प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना पारित किया गया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने मृतक से 2,35,73,200/- रुपये की ठगी की थी और इस प्रकार मृतक, जो गंभीर आर्थिक संकट में था, अपनी जान लेने के लिए विवश हो गया था। आरोपी द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका में, गुजरात हाईकोर्ट ने…

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